शेतकऱ्यांनी शेतीविषयक विचार बदलले पाहिजेत. शेतीला उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे त्यादृष्टीने शेती केली पाहिजे, तरच शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकतील, असे प्रतिपादन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले. शेतकरी कंपनीचा शेतमाल आता ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान युनीलिव्हर, टाटा यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरुन मोठ्या बाजारपेठेत थेट जाणार आहे.
कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक -२०२४
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA), कृषी विभाग, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कृषी मूल्य साखळी भागिदारी बैठक -२०२४ सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (MITRA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
कृष‍िमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले
स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत सहभागी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कृषी उत्पादनास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व देशातील महत्त्वपूर्ण कंपन्यांसोबत करार करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळेल.
कृषी विभागामार्फत कृषी उत्पादनांची मूल्य साखळी निर्माण करण्यासाठी कंपनी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सर्व मदत देण्यात येईल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा एक ट्रिलियन राहणार आहे. त्यामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा सात टक्के आहे तो आता सोळा टक्के करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
कॉर्पोरेट खरेदीदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांशी थेट संबंध प्रस्थापित करण्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी मार्ग तयार करणे, बाजाराच्या गरजा, गुणवत्ता मानके आणि खरेदी प्रक्रियांवर चर्चा करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सोळा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले.
आजच्या कृषी मूल्य साखळी बैठकीत मका, बाजरी, कापूस, कडधान्ये, सोयाबीन, फळे, भाजीपाला आदी शेतकरी उत्पादक ५९ कंपन्या सहभागी झाल्या. या कंपन्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतून ४२ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. तसेच हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड, गोदरेज ऍग्रोव्हेट लिमिटेड, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, कोका-कोला, पेप्सिको, ओएनडीसी, जैन इरिगेशन, ईटीजी ग्रुप, एडीएम इंडिया, मॅरिको, टाटा केमिकल्स, टाटा रॅलिस, आणि अदानी विल्मर या कृषी व्यवसाय संस्था तसेच वर्ल्ड बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, नाबार्ड, नबकिसान फायनान्स लिमिटेड, सिडबी, आणि आयडीबीआय बँक या वित्तीय संस्था सहभागी झाल्या. त्याचप्रमाणे TCS, सह्याद्री फार्म्स, मित्रा इस्टेट इनोव्हेशन सोसायटी यांच्यात सामंजस्य करार झाले.
अ‍ॅमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यासमवेत झालेल्या करारामुळे शेतकरी आपला कृषीमाल आता थेट या कंपन्यांना विकू शकणार आहेत. कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठकीत महत्त्वाचे सामंजस्य करार झाले असून ज्याची आपल्या शेतकरी बांधवांना गरज असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने कृषी मूल्य साखळीचा दुसरा टप्पा आता प्रारंभ केला आहे. सबसिडीतून, नुकसानभरपाईतून शेतीचे क्षेत्र बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. 2014-19 या काळात शेती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, स्मार्ट यासारख्या योजनांची आखणी झाली. वातावरणपूरक शेती हाही प्रयत्न झाला. शेतकऱ्यांना थेट बाजाराशी जोडण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठीच कृषी मूल्य साखळीच्या उपाययोजना प्रारंभ करण्यात आल्या. हा पुढचा टप्पा प्रारंभ केल्याबद्दल कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी अतिशय खंबीरपणे उभे असल्याचे श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन व ओएनडीसी यांच्यात सामंजस्य करार झाला. शेतकऱ्यांची उत्पादने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
शेती हा आपल्या देशाचा मुख्य आधार आहे आणि ५८ टक्क्यांहून अधिक लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर आहेत असे सांगून कृषि क्षेत्राचे भविष्य घडवण्यात कृषी विद्यापीठांची भूमिका महत्त्वाची आहे. 2030 पर्यंत गरीबी आणि भुकेचे निवारण करण्याचे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठणे हे देशापुढील आव्हान आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
अशा शेती संबंधित लेख वाचण्यासाठी आमच्या व्यवसायाला नक्की भेट द्या व इतरांशी नक्की शेअर करा.